नेपालमा विभिन्न समयमा विविध प्रविधिको प्रयोग गरी नापजाँच भए तापनि औपचारिक रूपमा नापजाँचको सुरुवात वि.सं. १९८० मा भक्तपुरबाट कित्ता नापीको सुरुवात सँगै नक्साको आधारमा भूमिको लगत राख्ने कार्यको थालनी भएको हो। वि.सं. १९९६ मा काठमाडौँमा नापी गोश्वारा स्थापना भयो। वि.सं. २०१४ सालमा नापी विभागको स्थापना भएसँगै वि.सं. २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन र वि.सं. २०१७ सालमा राज्य रजौटा उन्मूलन ऐन ल्याइयो। यसैगरी वि.सं. २०१९ सालमा जग्गा (नापजाँच) ऐन र वि.सं. २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गरियो। वि.सं. २०२४ सालमा भूमि प्रशासन ऐन लागू भई भूमि प्रशासन कार्यालयहरू स्थापना गरिए। जग्गा नापजाँच तथा भूमि सम्बन्धी ऐन लागू भएपछि नेपालभर नापजाँच गरी नक्सा तथा पुर्जा तयार गरी जग्गाधनीलाई प्रमाण पुर्जा दिने कार्य सुरु भयो। यसै सिलसिलामा भोजपुर जिल्लामा पनि वि.सं. २०३५ सालमा नापी नक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्न नापी शाखाको स्थापना गरियो। वि.सं. २०६४ सालमा आएर नापी शाखा नापी कार्यालयमा परिणत भई हाल देशभर १४४ वटा नापी कार्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन्। यस कार्यालयले एकोहोरो नापी हुँदा कायम रहेको तत्कालीन प्रशासनिक संरचना अनुसार साविकको भोजपुर जिल्लाका ५२ वटा गा.वि.स. का जनताको प्रत्यक्ष हक भोगसँग सम्बन्धित कित्ता नापी सम्बन्धी सेवा हालसम्म पनि प्रदान गर्दै आइरहेको छ। बढ्दो जनसंख्या र निरन्तर रूपमा जमिनमा भइरहेको खण्डीकरण, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित जलविद्युत, सडक, लगतकट्टा लगायतका थप कार्य प्रक्रियाले यस कार्यालयको कार्य बोझ दिनानुदिन बढाउँदै लगेको छ।